24 दिसम्बर, 2019 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में विद्युत् वाहनों को बढ़ावा दने के लिए नई नीति प्रस्तुत की। इस नीति के तहत सरकार विद्युत् वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।

मुख्य बिंदु

इस नीति का उद्देश्य 2024 नए पंजीकृत वाहनों में 25% विद्युत् वाहन शामिल करना है। इसके अलावा सरकार 250 चार्जिंग स्टेशन निर्मित करने की योजना भी बना रही है। इसमें 20% पार्किंग विद्युत् वाहनों के लिए निर्धारित की जायेगी। इस नीति का निर्माण UNEP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम), विशेषज्ञों तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन परिषद् से फीडबैक लेने के बाद किया गया है। इस नीति के पहले ड्राफ्ट को नवम्बर, 2018 में सार्वजनिक किया गया था।

यह नीति दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली में 80% कार्बन मोनोऑक्साइड, 40% PM 2.5 तथा 80% नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में जीवाश्म इंधन से चलने वाले वाहनों का हिस्सा काफी ज्यादा है।